UP News : नर्सिंग होम की काली तस्वीर 5000 में बताते हैं लड़का है या लड़की, बाकी फ़ैसला मां बाप का

 UP News : नर्सिंग होम की काली तस्वीर 5000 में बताते हैं लड़का है या लड़की, बाकी फ़ैसला मां बाप का

UP News: The black picture of the nursing home tells in 5000 whether it is a boy or a gir

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UP News :  गोरखपुर : गोरखपुर मे हर चौराहे पर आपको तीन से चार की संख्या मे आपको नर्सिंग होम मिल ही जायेंगे।लेकिन, रजिस्टर्ड की संख्या देखी जाए तो जिले में 837 अस्पताल, नर्सिंग होम, पैथालॉजी, अल्ट्रासाउंड सेंटर और क्लीनिक पंजीकृत हैं। अब आपको यह जानने के लिये कि गर्भ मे बेटा है या  बेटी इसके लिये ज्यादा खर्च नही करने पड़ेगे मात्र 5 हजार मे आपको पता चल जायेगा की गर्भ मे बेटा है या बेटी ।बिचौलिये लिंग परिक्षण के लिये बने कानून को तोड़ कर बड़ी सफाई से इस काम को अंजाम दे रहे है ।अगर बेटी है तो कई बार गर्भ में उसकी हत्या कर दी जाती है। उसकी जिंदगी खत्म करने के फेर में कई बार गर्भवती भी अपनी जान गंवा देती हैं।

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स्वास्थ्य मह्कमा इस मामले पर कार्यवाही तभी करता है जब कोई आकर इनके दफ्तर मे शिकायत करता है  या फिर तब जब कोई मामला तूल पकड़ लेता है ।स्वास्थ्य विभाग की इस कदर लापरवाह है ।खुद से विभाग को इसकी फिक्र नहीं है, जिस वजह से न चाहते हुए भी महिलाएं लिंग जांच कराकर खुद की और पेट में पल रहे शिशु की जिंदगी गंवा दे रही।

जिलेभर में अस्पताल संचालित हो रहे है, लेकिन बात अगर नियमों की हो तो सिर्फ 25 अस्पतालों के पास ही मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) करने का अधिकार है। पीसीपीएनडी एक्ट के नोडल डॉ. एके सिंह बताते है, शहर में 25 स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञों ने अस्पताल रजिस्ट्रेशन के समय एमटीपी के लिए आवेदन किया था, जिनको विभाग की तरफ से अनुमति है।एमटीपी एक्ट के तहत 12 सप्ताह की गर्भवती खुद गर्भपात करवा सकती है ये जानकारी पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) के नोडल अधिकारी डॉ. एके सिंह ने दी है । उन्होने ये भी बताया कि गर्भपात कराने के बाद पुलिस धारा 313 के तहत केस दर्ज कर सकती है, अगर गर्भवती के मर्जी के बिना गर्भपात कराया गया है, तो आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान हैं।

पीसीपीएनडीटी एक्ट नोडल अधिकारी डॉ. एके सिंह ने कहा कि अभियान चलाकर ऐसे सेंटरों पर कार्रवाई की जाएगी। जांच में कई बिना पंजीकरण के सेंटर मिलने पर पूर्व में भी कार्रवाई की जा चुकी है।

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